[네팔] रेमिट्यान्समा देखिएन कोरोना प्रभाव

한국내 네팔 근로자들의 코로나19 확산 및 장기화로 자국 해외 송금이 10%~15%이상 급격히 감소할 것으로 예상했지만,  0.5%~3%이내로 감소한 것으로 나타났다.

रेमिट्यान्स १० देखि १५ प्रतिशत घट्ने अनुमान थियो तर नेपाली मुद्रामा ०.५ र अमेरिकी डलरमा ३ प्रतिशत मात्र कमी आयो
काठमाडौँ — गत आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्समा कोभिड–१९ को असर खासै देखिएन । अघिल्लो आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा गत आर्थिक वर्षमा पनि रेमिट्यान्स आएपछि त्यसलाई कोभिडको असर नदेखिएको रूपमा विश्लेषण गरिएको हो ।
 

विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स १० देखि १५ प्रतिशत घट्ने अनुमान थियो । तर गत आर्थिक वर्षमा नेपाली मुद्रामा ०.५ र अमेरिकी डलरमा करिब ३ प्रतिशत मात्र रेमिट्यान्समा कमी आयो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो नेपाली मुद्रामा ०.५ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ३.३ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्समार्फत ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको थियो । यो करिब साढे १६ प्रतिशतको वृद्धि हो ।
नेपालमा लकडाउन सुरु भएको महिना (गत चैतमा) ३४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आयो । यसलाई कोभिड–१९ को असरसँग जोडेर हेरियो । किनकि गत फागुनमा करिब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो । तर त्यसपछिका महिनामा रेमिट्यान्स बढ्न थाल्यो । जसअनुसार वैशाखमा ५३ अर्ब, जेठमा ९४ अर्ब र असारमा १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो । तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्र र खाडी मुलुकका अर्थतन्त्रमा अपेक्षित रूपले गिरावट नआएको, तुलनात्मक रूपमा ती राष्ट्रका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कोभिडको असर कम देखिएकाले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स न्यून प्रभावित भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एवं अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले बताए । ‘कोभिडका कारण चीनको अर्थतन्त्र धेरैले गिरावट आउने अनुमान थियो । तर, चीनले कोभिडलाई नियन्त्रणमा लिइहाल्यो,’ उनले भने, ‘अपेक्षाअनुसार चीनको अर्थतन्त्रमा गिरावट नआएकाले विश्वबजारमा वस्तु तथा सेवाको माग घटेन ।’

भारतबाहेक राष्ट्रमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै मानिस नफर्किएकाले रेमिट्यान्स धेरै नघटेको उनले बताए । ‘अमेरिकालगायत ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकले कोभिडका कारण लामो समय लकडाउन गरेनन्,’ उनले भने, ‘यसकारण पनि विश्व अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपमा खस्किन पाएन । त्यसको सकारात्मक प्रभाव रेमिट्यान्समा पर्‍यो ।’
नेपालमा लकडाउन सुरु भएपछि राष्ट्र बैंकले पनि १० प्रतिशतभन्दा धेरैले रेमिट्यान्स घट्न सक्ने अनुमान गरेको थियो । रेमिट्यान्स आउने प्रमुख राष्ट्रमा कोभिडको असर धेरै रहेको भन्दै ती अनुमान गरिएका थिए । लकडाउनका कारणले हुन्डीलगायत रेमिट्यान्स पठाउने गैरकानुनी माध्यमका गतिविधि घटेकाले औपचारिक प्रणालीबाट आउने रकम बढेको नेपाल रेमिर्ट्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुमन पोखरेलले बताए । ‘यो अवधिमा हुन्डीलगायत अन्य अवैध व्यापारमा कमी आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपालीले आफैंसँगै राखेको रकम, यसअघि अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रकम पनि सिस्टमबाट आएकाले रेमिट्यान्स बढेको हो ।’
रेमिट्यान्समा कोभिडको असर देखिन अझै बाँकी रहेको पनि उनको भनाइ छ । ‘गत असारको तुलनामा साउनमा र साउनको तुलनामा भदौ पहिलो सातामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आएको छ,’ उनले भने, ‘यसकारण ठूलो परिणामा नभए पनि चालु आर्थिक वर्षमा कोभिडको असर रेमिट्यान्समा देखिने निश्चित छ ।’
लकडाउनका कारण सुनको अवैध कारोबार र हुन्डीमा कमी आएकाले रेमिट्यान्स खासै नघटेको नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष चन्द्र टण्डनको दाबी छ । ‘यसअघि कम रेमिट्यान्स आउने राष्ट्र अस्ट्रेलिया, कोरिया, हङकङलयायत देशबाट गत चैतयता धेरै रेमिट्यान्स आएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हुन्डी कारोबार घटेपछि उक्त रकम बैंकिङ प्रणालीबाट आएको हो ।’ कोभिडको जोखिम कति लम्बिन्छ त्यसका आधारमा रेमिट्यान्स पनि प्रभावित हुने उनको अनुमान छ । ‘कोभिडको जोखिम केही महिनामै सकियो भने चालु आर्थिक वर्षमा १० देखि १५ प्रतिशतले घट्न सक्छ,’ उनले भने, ‘जोखिम लामो समय रह्यो भने रेमिट्यान्स झन् धेरैले घट्न सक्छ ।’ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर उच्च हुनु (बेस इफेक्ट), रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आउनु, विदेशी मुद्रा सटहीमा भएको कडाइलगायत कारण गत वर्षदेखि रेमिट्यान्स घट्न थालेको अर्थविद्हरूले बताएका थिए । वृद्धिदर घट्दो क्रममा रहे पनि यसअघिका आवमा रेमिट्यान्स लगातार ऋणात्मक नै भएको थिएन । यसअघि आव ०७४/७५ कात्तिकमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर १.४ प्रतिशत ऋणात्मक थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष भने सुरुका महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदर ३७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । गत आर्थिक वर्षका अधिकांश महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदर ऋणात्मक थियो ।

मूल्य वृद्धि ६.१५ प्रतिशत
गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ६.१५ प्रतिशत छ । यो राष्ट्र बैंकको वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी हो । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतको सीमाभित्रै राख्ने लक्ष्य तय गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ४.६४ प्रतिशत थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको वार्षिक औसत मूल्य वृद्धिदर ८.१६ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ३.०९ प्रतिशत थियो । सोही अवधिमा गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष उक्त समूहको यस्तो वृद्धिदर ५.८६ प्रतिशत थियो । लकडाउनपछि मूल्य वृद्धिदरमा पनि सुधार देखिएको छ । गत चैतमा मूल्य वृद्धिदर ६.७४ प्रतिशत रहेकोमा वैशाखमा घटेर ५.८३ प्रतिशतमा झरेको थियो । त्यसपछि फेरि बढ्न थालेको हो ।
शोधनान्तर बचत २ खर्ब ८२ अर्ब
गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ । अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ४० करोडले घाटामा थियो । ‘अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर स्थिति अघिल्लो वर्ष ५९ करोड १० लाखले घाटामा रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३५ करोडले बचतमा छ,’ राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारले लकडाउन सुरु गरेको (गत चैतदेखि नै) शोधनान्तर बढ्न थालेको हो । यही क्रममा जेठसम्म आइपुग्दा शोधनान्तर बचत करिब पौने २ खर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । गत वैशाखमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब २० अर्ब ९० करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा आयात घटेको, रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको, सरकारको बाह्य ऋण बढेकोलगायत कारण शोधनान्तरमा राम्रो सुधार देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लकडाउनको अवधिमा निर्यातमा केही सुधार हुनु, विदेशमा अध्ययन तथा पर्यटन खर्च घट्नु, बिजुलीको आयात घट्नुलगायत कारण शोधनान्तर स्थिति सुधारमा सहयोग पुगेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ खर्ब
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारको तुलनामा यो करिब ३५ प्रतिशतको वृद्धि हो । ०७६ असारमा यो १० खर्ब ३८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ थियो । गत वर्ष अमेरिकी डलरमा पनि यस्तो सञ्चिति बढेको छ । ०७६ असारमा ९ अर्ब ५० करोड रहेको सञ्चिति ०७७ असारमा ११ अर्ब ६५ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
गत असारसम्मको विदेशी विनिमय सञ्चितिले मुलुकका लागि १२.७ महिनालाई पुग्ने वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । यो राष्ट्र बैंकको चालु आवको लक्ष्यभन्दा करिब ६ महिना बढी हो । 
साभार : भाद्र ९, २०७७ , यज्ञ बञ्जाडे ekantipur.com अर्थ / वाणिज्य

*위 정보는 한국뉴스와 협약을 맺은 외국인센터 객원기자에 의해 정리되었습니다.